तुलसी सुवेदी

तुलसी सुवेदी

Total Post: 932

चैत २०, २०७९ सोमबार

कलालाई पर्यटनसँग जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा सघाउन ललितकलाले माग्यो बजेट

काठमाडौं : ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड रुपैयाँ मागेको छ। ललित…
चैत १९, २०७९ आइतबार

स्वदेशमा छैन रोजगारी, युवा जति जान्छन् खाडी

०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मुलुकमा टन्न सरकारी उद्योग/कलकारखाना थिए। प्रतिस्पर्धामा जाने भन्दै सबै सरकारी कलकारखाना निजीकरण गरिए। तीमध्ये अधिकांश बन्द भए, केही जीर्ण छन्। १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मुलुकका कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिनालगायतका उद्योगधन्दा ठप्प भए।
चैत १७, २०७९ शुक्रबार

स्टार्टअप उद्योगीलाई कर्जाको अवसर

उद्योग विभागले सूचना जारी गरी मापदण्ड पुगेका सबै व्यवसायीलाई कर्जा प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेको हो। नवीनतम् ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप उद्यमीले २१ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ ।
चैत १६, २०७९ बिहीबार

आगामी बैशाख १ गतेबाट स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिन पाउने…
चैत १५, २०७९ बुधबार

अपारदर्शी भर्ना प्रक्रियाले वैदेशिक रोजगारीमा सास्ती

एक महिनाबराबरको पारिश्रमिक तथा ४०/४५ हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क तोक्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग
चैत १२, २०७९ आइतबार

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हाम्रो सन्तान हो

हुण्डीबाट पठाउँदा किड्न्याप गर्नेसँग पैसा पुग्न सक्छ। देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। आर्थिक पूँजी अपमूल्यन हुन्छ। हुन्डीबाट पठाउने व्यक्ति आफैंलाई घाटा हुन्छ भनेर अभियान चलाउनु पर्छ ।
चैत ९, २०७९ बिहीबार

‘हजारे अभियान’ले सार्थकता : एनआरएनए

काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले उठाउँदै आएको हजारे अभियानले सार्थकता पाए…
चैत ८, २०७९ बुधबार

‘सहकारी अनुगमन प्रणाली बलियो बन्नुपर्छ’

सहकारी समस्याको खास कारण के हो ?  सहकारीमा समस्या आउनुको मुख्य कारण कोभिड–१९ र…
चैत ६, २०७९ सोमबार

सहकारी ऐन अलपत्र, सञ्चालकको मनपरी

धेरैजसो सहकारी ऋण लगानी गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा नअपनाउँदा समस्यामा परेका छन्। विभागले कुन–कुन पक्ष कार्यान्वयन भयो भन्नेमा क्याटयोगोरीमा हेरेको छैन।
चैत ५, २०७९ आइतबार

वैदेशिक लगानी घट्यो, कमाइ ३ गुणा बढी

वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा भारी गिरावट आए पनि यसअघि स्थापित विदेशी कम्पनीको कमाई भने आकर्षक छ।
चैत ३, २०७९ शुक्रबार

प्रधानमन्त्रीकै ट्विटर ह्याक

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उक्त ट्विटर ह्यान्डल ह्याक भएको थियो। नेपालमा मात्र नभई भारतीय प्रधानमन्त्रीको ट्विट एकाउन्ट पनि ह्याक भएको थियो। पछिल्लो समय सरकारी वेबसाइट ह्याकरको निसानामा पर्दै आएका छन्। सबै सरकारी वेबसाइटका सर्भर गत माघ १४ गते डाउन भएका थिए। तर, कुनै क्षति नभई सञ्चालनमा आएका थिए।
चैत २, २०७९ बिहीबार

आजबाट बढ्यो दूधको उपभोक्ता मूल्य

प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँमा उपभोक्ताले पाइरहेको डीडीसीको दूध अब ९७ रुपैयाँमा किन्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रको भने १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।
चैत १, २०७९ बुधबार

दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँसम्म बढ्यो, भोलिदेखि लागू हुने

काठमाडौं: दूधको उपभोक्ता मूल्य ११ देखि १४ रुपैयाँसम्म बढेको छ। दुग्ध विकास संस्थाले ११ रुपै…
चैत १, २०७९ बुधबार

वैदेशिक रोजगारीमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

श्रमिकले मासिक दुई हजार वा वार्षिक एकमुष्ट २४ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ।
फागुन २१, २०७९ आइतबार

एनआरएनलाई १० करोडसम्म लगानी गर्न सहज

विदेशी लगानीको कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली खुलाउनुपर्छ।
फागुन १६, २०७९ मंगलबार

सञ्चालकको मनपरीले सहकारी धराशायी

सेयर सदस्यले लामो समयदेखि निक्षेप फिर्ता नपाएपछि प्रशासनको शरणमा पुगेका थिए।
फागुन १४, २०७९ आइतबार

समस्यामा जेलिँदैं सहकारी

सञ्चालकले मनपरी ऋण चलाउने, सावाँ, ब्याज नतिर्ने र अन्धाधुन्ध घरजग्गामा लगानी गर्दा सहकारी धराशायी हुने क्रम बढ्दो।  तुलसी सुवेदी
फागुन ११, २०७९ बिहीबार

मुलुक बर्सेनि व्यापारघाटामा

भन्सार विभागका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिमा १० खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा भएको थियो।
फागुन ११, २०७९ बिहीबार

साइबर सुरक्षामा गम्भीर लापरवाही

साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सरकार गम्भीर देखिएको छैन। न मजबुत कानुनी संरचना छ न न नियमन गर्ने कुनै जिम्मेवार निकाय नै।
फागुन ८, २०७९ सोमबार

टेलिकमका सेवा सुधार्न व्यवस्थापनलाई अल्टिमेटम

टेलिकमको सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुने क्रम बढ्दै गएपछि सेवाग्राही पनि आजित भएका छन्। 

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.